खानदेशातील प्रशासकीय व्यवस्था १ –
दिल्लीच्या सुलतानाकडून मलिक राजा फारुकीस १३७० मध्ये खानदेशात काही भागावर राज्य करण्याची सनद मिळाल्यावर त्याने सावकाशपणे इतर भाग ताब्यात घेतले. आणि बऱ्हाणपूरला राजधानी स्थापन केली. पुढे नंतर अकबराने खानदेश ताब्यात घेऊन बऱ्हाणपूरला सुभ्याचे मुख्यालय बनवले. पुढे मुघलांना तो सुभा कायम ठेवता आला नाही आणि काही भाग शिंदे, होळकर आणि निजाम व पेशवे यांच्यात वाटला गेला हे आपण आधीच्या लेखात बघितले आहे. संपूर्ण खानदेश ताब्यात घेण्यासाठी इंग्रजांना १८६१ साल उजाडले असले तरी त्यांनी १८१८ मध्येच खानदेश हा जिल्हा बनवून त्यांनी त्या वर जिल्हाधिकारी नेमला होता. त्यांनी खानदेश सोळा भागात विभागला. त्यापैकी चौदा विभागावर सहायक जिल्हाधिकारी नेमले तर दोन सहायक अराजपत्रधारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ठेवले होते. जिल्हाधिकाऱ्याकडे एक उप जिल्हाधिकारी असून तो त्याच्याकडे कोषागाराचे काम असे.महसूल आणि न्यायविषयक कामे याच अधिकाऱ्यांकडे असे. त्यावर तालुका प्रशासनासाठी मामलेदार नेमलेला असे. लहान तालुका असला तर त्यास पेटा किंवा महल म्हणत आणि प्रशासकिय अधिकाऱ्यास महालकरी म्हणत.(खानदेशातील प्रशासकीय व्यवस्था)
या काळात जी शेतकरी आणि आदिवासी आंदोलन झाली ती यांच्या धोरणाविरोधात झाली. मग हा प्रश्न पडतो की या आधीच्या राज्यकर्त्यांची प्रशासकिय धोरणे काय होती. फारूकी काळाबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही. तरीही तो इतिहास बघतांना त्याचा विचार करता येईल. मुगल काळात आणि नंतरच्या काळात काय प्रशासकिय व्यवस्था होती याचा विचार या लेखात करता येईल.
खजिना, सैन्य, लुट, खंडणी यांचे व्यवस्थापन महत्त्वाचे होते. याचे कारण स्पष्ट आहे, कारण ही राज्यकर्ते बाहेरून आली होती. दहशतीच्या जोरावर ती चालत असत. आणि सतत फितूरी तसेच बंडाची संभावना असे. त्यामुळे आर्थिक आणि सैनिक बाबतीवर भिस्त असल्याने त्या सतत साशंकता आणि सतत खजिना भरलेला याचाच विचार करत त्यामुळेच परिणाम लोककल्याणाची कामे ही दुर्लक्षित होत असत. आधीचा काळात फारूकी काळातही व्यापार, फायदा, उत्पादन यावर त्यामुळे भर होता. धार्मिक बाबतीत एवढी आज समजली जाते तेवढी तेढ नसण्याचे कारण स्पष्ट आहे कारण त्याचा परिणाम उत्पादनावर विपरीत होई. उत्पादन कमी झाले की व्यापार थंडावला जाई. ही सगळी एकमेकांवर अवलंबून असलेली साखळी होती. त्यामुळे व्यवस्था बघण्यासाठी जरी वरच्या थरात अधिकारी नेमले जात तरी तळागाळातील व्यवस्थापनात फारसे बदलत नाही.
आजही शेती ही बऱ्याच अंशी पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. आणि गावगाडा पध्दतीत अजूनही बदल झाले नाहीत कारण स्पष्ट आहे. जोपर्यंत व्यापारी वर्ग त्यांना सुलभ कच्चा माल मिळतो आहे तोपर्यंत फारशी सुधारणा करून घेत नाही. राज्यव्यवस्था ही जेव्हा सैनिक बलावर चालते तेव्हा या साखळीत व्यापारी, सावकार, सरदार आणि राज्यकर्ते हीच मुख्य निर्णयकर्ते असतात.
पेशवे काळात विद्यमान विभागीय आयुक्तांना जसे अधिकार आहे तसेच अधिकार सरसुभ्याला होते. इ.स. १७५२ मध्ये भालकीच्या तहाने खानदेश सुभ्याचा काही भाग मराठ्यांच्या ताब्यात आला. मराठ्यांनी पाडलेल्या विभागांना सुभा म्हणत असत.खानदेश सुभ्यात १२२ परगणे होते. सरसुभा हे पद महत्त्वाचे मानले जाई. सरसुभ्याची भुमिका ही निरीक्षक आणि नियंत्रण अशी असे. पेशवा स्वत: खानदेशात प्रत्येक परगण्यावर मामलेदार किंवा कमविसदार नेमत असे. पुणे दरबारातून प्रत्यक्ष त्यांच्याशी करार केले जात. कराराची अंमलबजावणी कमविसदार दिलेल्या सनदेनुसार करतात की नाही हे बघण्याची जबाबदारी आणि नियंत्रण सरसुभ्याला करावे लागे. सरसुभा हा पेशवे आणि जनतेमधील दुवा होता.सुभ्यातील घटनांचा अहवाल पेशव्यांना पाठवावा लागे. मराठी राज्यात अशी द्विस्तरीय रचना फक्त खानदेशाच्या प्रशासनात दिसून येते. ( संदर्भ जी.बी.शहा,मराठी साम्राज्यातील खानदेशामधील सरसुभ्याचे प्रशासन, भारतीय इतिहास आणि संस्कृती त्रैमासिक १९८७ ऑक्टोबर-डिसेंबर)
सुभ्यातील जमिन लागवडीसाठी आणणे, शांतता सुव्यवस्था राखणे, सुभ्याचे पीकपाणी यांचे निरीक्षण, सारा वसूली, जमाबंदी, नैमित्तिक संकटप्रसंगी बंदोबस्त हे करावे लागे तर मदतीला दिवाण, मुजुमदार, फडणीस आणि दप्तरदार आणि अनेक कारकुन असत.
मुगल काळात प्रांताच्या सुभेदारास सहाय्य करणाऱ्या जिल्हा अधिकाऱ्यास फौजदार म्हणत.
१८६७ मध्ये दि बॉम्बे व्हिलेज पोलीस ॲक्ट नुसार पोलीस पाटलांना महसूल गोळा करणे, तलाठ्याला कामात मदत करणे, गावात शांतता राखणे व गावातील स्वच्छतेकडे लक्ष देणे या बाबींकडे लक्ष द्यावे लागे.पाटलास पाटीलकीच्या कामासाठी इनाम जमीन असे त्यास पासोडी म्हणत असत.शेतसाऱ्यावर नक्त मुशाहिरा मिळत असे. गावच्या एकूण जमिनीच्या एक पंचवीशांस जमिन ही पाटील, कुलकर्णी आणि चौगुले यांच्यामध्ये विभागलेली असे. शिवाय सरकारी वसूलीवर काही हिस्सा मिळत असे. गावाकडून मानपान मिळत. सरकारकरीता जमिन महसूल वसूल करणे, प्रत्येक शेतकऱ्याचा शेतसारा ठरवणे, गावातील तंटे आणि वाद मिटवणे ही कामे असत. कुलकर्णी गावचे दप्तर सांभाळीत तर त्यात जमिनीचे मोजमाप आणि वर्णन असे.गावचा जमाखर्च तो पाही.
त्रिं.ना. आत्रे गावगाडा यात वरील वर्णन आले आहे. खानदेश संदर्भात एक नोंद खूप रोचक आहे. ” खानदेशात चोपडे गावात पाटील कुलकर्ण्यांच्या प्रत्येकी ५७ तर्फा होत्या. त्यामुळे कामाची टंगळमंगळ चाले. हे पाहून १९०६-७ मध्ये सरकारने कुलकर्ण्यांची संख्या चार कायम केली व बाकीच्यांना घरी बसवले. हल्ली कामाला ३५ तर्फवार पाटील आहे तरी कामाला तिघे चौघेच जबाबदार आहेत.”
पुर्वी खेड्यातील महसूल हिशोब करण्याचे काम वंशपरंपरागत कुलकर्णी करीत असत.या सेवेसाठी त्यांना कुलकर्णी वतने दिली होती परंतु ही वतने १९५० मध्ये दि बॉम्बे परगणा ॲन्ड कुलकर्णी वतन्स ॲबोलिशन ॲक्ट द्वारे रद्द करण्यात आली. सध्या या कामासाठी तलाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत.(खानदेशातील प्रशासकीय व्यवस्था)
साभार – सरला भिरुड & Khandesh FB Page