खानदेशातील स्वातंत्र्यसंग्राम भाग १० | सविनय कायदेभंग –
सत्ताधीश वा शासनाच्या आज्ञांचे पालन करण्यास अहिंसात्मक मार्गाने नकार देणारी सामूहिक रीत्या केलेली चळवळ. तिला सहनशीलतेतून उद्भवलेली प्रतिक्रिया असेही म्हणतात. या चळवळीचा मुख्य उद्देश शासनावर नैतिक दबाव आणून विशेष हक्क वा सवलती मिळविणे हा असतो. कधीकधी आपल्या हक्कांना मान्यता मिळविण्यासाठीही तिच्या डावपेचांचा वापर केला जातो. सविनय कायदेभंगाची चळवळ विसाव्या शतकात प्रारंभ काळात प्रथम दक्षिण आफ्रिकेत ट्रान्सवाल येथे १९०६ मध्ये ⇨ महात्मा गांधीं नी सुरू केली आणि नंतर भारतात राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढयात तिचा पुरेपूर उपयोग केला. सविनय कायदेभंग चळवळीतील डावपेच हे सांकेतिक प्रतीकात्मक आणि आचारपद्धती संप्रदायी असून ते तात्कालिक कारणासाठी असतात. त्यांना संपूर्ण शासनपद्धती अमान्य आहे, असे नसते. त्यांचा विरोध विशिष्ट नियम वा कायदा यांपुरता मर्यादित असतो. सविनय कायदेभंग हा अखेर गुन्हाच आहे आणि तो शिक्षापात्र आहे, हे कायदा मोडणाऱ्या सत्यागहींना आणि सामान्य जनतेलाही माहीत असते पण तो निषेधाचा एक नैतिक उपाय असून निषेधाचे कार्य उत्तम करतो आणि चळवळीतील कार्यकर्त्यांना शिक्षा होताच शासनावर प्रजेचा नैतिक दबाव वाढतो आणि त्याचे सामाजिक, राजकीय व आर्थिक क्षेत्रांत दूरगामी परिणाम होतात मात्र सविनय कायदेभंगातील कार्यकर्त्यांचे अहिंसात्मक मार्ग हे आदय कर्तव्य असले पाहिजे.(खानदेशातील स्वातंत्र्यसंग्राम भाग १० | सविनय कायदेभंग)
या चळवळीचे तत्त्वज्ञान आणि कार्यपद्धती ( कृती ) यांवर विविध स्तरांतून टीका झाल्याचे दिसते. अर्थात ही टीका संमिश्र स्वरूपाची आहे. काही आमूलाग सुधारणावादी विचारवंत या चळवळीची निंदा करतात. त्यांच्या मते अशा चळवळींनी शासनाचा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचा ढाचाच कोलमडेल आणि अनागोंदी माजेल. याउलट रूढिप्रिय विचारवंत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संवैधानिक तत्त्व-हक्कांचे संरक्षण झालेच पाहिजे आणि अन्यायाविरूद्ध आंदोलन करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला नैतिक हक्क आहे, असा प्रतिवाद करतात. या चळवळीचा सुस्पष्ट अर्थ अदयापि संदिग्ध असला, तरी व्यावहारिक स्तरावर या चळवळीस नैतिक अधिष्ठान लाभले आहे आणि काही महत्त्वाचे संवेदनशील प्रश्न मार्गी लागले आहेत.
सविनय कायदेभंग या तत्त्वज्ञानाची मूळ संकल्पना पाश्चात्त्य विचारवंतांच्या लेखनात, विशेषत: सिसरो, सेंट टॉमस, अक्वाय्नस, जॉन लॉक, टॉमस जेफर्सन आणि हेन्री डेव्हिड थोरो प्रभृतींच्या तात्त्विक, विवेचनात्मक गंथांत आढळते. त्यांनी या कृतीमागील नैतिक पार्श्वभूमी आणि तिने साध्य होणाऱ्या गोष्टी-तात्पर्य, तिचे तत्त्वज्ञान यांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आहे मात्र या संकल्पनेची सुस्पष्ट आणि पद्घतशीर रीतीने मांडणी व कार्यवाही महात्मा गांधींनी केली. त्यांनी पाश्चात्त्य व पौर्वात्य तत्त्वज्ञानाचा तुलनात्मक अभ्यास करून ⇨ सत्यागह ही अभिनव संकल्पना विकसित केली आणि तिचा प्रथम उपयोग दक्षिण आफ्रिकेत केला. पुढे भारतीय स्वातंत्र्य-चळवळीत त्यांनी तिचा प्रसंगोपात्त पण मुक्तपणे वापर केला. भारताच्या राजकीय चळवळीला जेव्हा हिंसक वळण मिळणार असे दिसू लागले, तेव्हा ते टाळण्याकरिता गांधीजींनी १९३० मध्ये सविनय कायदेभंगाची घोषणा केली. १२ मार्च १९३० रोजी ते साबरमती आश्रमातून स्वराज्य मिळाल्याशिवाय परत येणार नाही, अशी प्रतिज्ञा करून समुद्रकिनाऱ्यावरील दांडीकडे मिठाचा कायदा तोडण्याकरिता ७२ सत्यागही वीरांसह गेले. देशभर आंदोलन उभे राहिले. गांधीजींच्या उदाहरणाचा आदर्श पुढे ठेवून व त्यातून स्फूर्ती घेऊन अमेरिकेत मार्टिन ल्यूथर किंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृष्णवर्णीयांनी १९५० नंतर सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू केली. त्यानंतर अनेक देशांतील कामगारांनी तसेच युद्घविरोधी चळवळींतून सविनय कायदेभंगाची उदाहरणे दिसतात. या तत्त्वास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दुसऱ्या महायुद्धानंतर न्यूरेंबर्ग खटल्यांच्या वेळी महत्त्व प्राप्त झाले आणि प्राप्त परिस्थितीत तत्कालीन गुन्हेगारांनी कायदा का मोडला, याचे स्पष्टीकरण देण्यास त्यांना मुभा दिली.
देवगिरीकर, त्र्यं. र.
सविनय कायदेभंग चळवळ ही भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक चळवळ असून तिची सुरुवात राष्ट्रीय सभेच्या आदेशाने फेब्रुवारी १४ १९३० रोजी झाली होती.
भारतीय स्वातंत्र्यासाठी झटणाऱ्या राष्ट्रसभेला पूर्ण स्वराज्य हवे होते, पण ब्रिटीश सरकार ते द्यायला तयार नव्हते. महात्मा गांधींनी तडजोड म्हणून संपूर्ण दारूबंदी, ५० टक्के शेतसारा माफी, मिठावरील कर रद्द, ५० टक्के लष्कर खर्चाची कपात, देशी मालाला संरक्षण, राजकीय कैद्यांची मुक्तता अशा एकूण अकरा मागण्या ब्रिटीश सरकारपुढे मांडल्या होत्या. सरकारने महात्मा गांधींच्या या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून दडपशाही सुरू केली. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून १४ फेब्रुवारी १९३० रोजी राष्ट्रसभेने महात्मा गांधींच्या नेत्वृत्वाखाली सविनय कायदेभंगाचा जनतेला आदेश दिला. मिठावर लादलेला कर महात्मा गांधींना मान्य नव्हता; त्यामुळे या कायदेभंगाची चळवळ मिठाचा सत्याग्रह करून करावी, अशी कल्पना त्यांना सुचली व मार्च १२ १९३० रोजी साबरमतीच्या आश्रमातून महात्मा गांधी मिठाच्या सत्याग्रहासाठी दांडीयात्रेला निघाले. एप्रिल ५, १९३० ला त्यांनी मिठाचा कायदा मोडला.
स्वरूप मिठाचा सत्याग्रह, सरकारी शिक्षणसंस्थांवर बहिष्कार, परदेशी माल, दारू, अफू विकणार्या दुकांनांवर निदर्शने, परदेशी मालाची होळी, करबंदी हे कायदेभंग चळवळीतील प्रमुख आदेश महात्मा परिणाम सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीमुळे जनतेच्या देशभक्तीला मोठे उधाण आले. लोक सरकारी जागांचे राजीनामे देऊ लागले. तळागाळातील हजारो लोक सत्याग्रहात सामील झाले. सैन्यात राष्ट्रभक्ती वाढली. वायव्य सरहद्द प्रांतातही देशभक्तीचे वारे पसरले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून ब्रिटीश सरकारने पंतप्रधान मॅक्डोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली लंडन येथे पहिली गोलमेज परिषद बोलावली.
माहिती साभार –